ਓਟਾਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ 2.0 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ-9, ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 21 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਹਿਜਾਬ, ਕਿੱਪਾ ਜਾਂ ਪੱਗ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫ਼ਰਾਂਕੋਇਸ ਲੈਗਾਲਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਮੂਹਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ-ਫ਼ਰਾਂਸਵਾ ਰੋਬਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,”ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਪੱਖੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਚੌਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇ-ਕੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਫ ’ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੇ-ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ (ਹਿਜਾਬ) ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇ-ਕੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਕ ਪਰੰਪਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਭੋਜਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਾਲ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਰ ਭੋਜਨ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।