ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 10 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।
ਵਕਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ, ਸਮਸਥਾ ਕੇਰਲ ਜਮਿਆਤੁਲ ਉਲੇਮਾ, ਅੰਜੁਮ ਕਾਦਰੀ, ਤਇਅਬ ਖਾਨ ਸਲਮਾਨੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿਆ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਬਰਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਵਕਫ਼-ਦੁਆਰਾ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼-ਦੁਆਰਾ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧੀਨ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਕਫ਼ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਡੀਐਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ…।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕਫ਼-ਬਾਈ-ਯੂਜ਼ਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਪੱਖਪਾਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਵਕੀਲ ਰੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜੋ ਨੋਟੀਫਾਈਡ, ਗਜ਼ਟਿਡ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਖਿਕ ਵਕਫ਼ ਮੌਖਿਕ ਬਿਆਨ ਸਨ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।