ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ‘ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਏ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਓਪਰਚਿਊਨਿਟੀ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਸੁਬ੍ਰਹਮਣੀਅਮ, ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਮਰਾਨ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਲੋ ਓ.ਪੀ. ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਧੇਂਦੂ ਸਿਨਹਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ EV ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2016 ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 2.08 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ EV ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2016 ਵਿੱਚ 918,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 18.78 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ EV ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ-ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਗਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, EV ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੱਤ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹੁੰਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਤੁਰੰਤ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਰਣਨੀਤਕ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਟਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਾਫ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਸੁਬ੍ਰਹਮਣੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।”