ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੱਜ 21 ਸਤੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ (ਲੋਕਲ ਸਮੇਂ) ਤੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕੰਮ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ 21 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 44.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 100% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2000 ਵਿੱਚ 17.7% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 26.1% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 65 ਹਜ਼ਾਰ-85 ਹਜ਼ਾਰ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਇਸਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਤਣਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ H-1Bਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਮੇਟਾ, ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਜੋ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਟੀਸੀਐਸ), ਵਿਪਰੋ ਅਤੇ ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੀ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 73.7% ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਚੀਨ 16% ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ 3% ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ, ਤਾਈਵਾਨ (1.3%), ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ (1.3%), ਮੈਕਸੀਕੋ (1.2%), ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ (ਸਾਰੇ 0.8%) ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ +1 202 550 9931 (ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰੁਟੀਨ ਕੌਂਸਲਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ।