ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਈਪੀਆਈਸੀ) ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਧਾਰ-ਈਪੀਆਈਸੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।’
“ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਵਿੱਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਕਾਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਮੰਗਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।