ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਪੋਸਟ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਮਾਸ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹੌਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
USCIS ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਾਂਗੇ।”
USCIS ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ (F-1, J-1 ਆਦਿ), ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਵਿਖੇ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ, ਟ੍ਰਿਸੀਆ ਮੈਕਲਾਫਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਦਰਦਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ।”
ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, “ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ।”
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।