ਆਕਲੈਂਡ – ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਸਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 130 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਪਾਊਲਾ ਬੈਨੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਕਲੈਂਡ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਆਕਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਗੈਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ ਐਚæ ਐਸ਼ ਬੀæ ਸੀæ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ ਵਿਚ 12æ4 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰਜ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਊØਸਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।