ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਲਾਪਤਾ ਧੀ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਇਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹਿਸਾਰ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਧੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਥਾਣੇ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6.10 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15.13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਪਤਾ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 345 ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਲੜਕੀਆਂ ਅਗਵਾ, 172 ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ 3 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ, ਅਗਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ? ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜ਼? 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2013 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ-ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਤ-ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ, ਸਿੰਗਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੰਬਰ (112) ਅਧਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ – ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੇਂਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ, ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਵੂਮੈਨ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।