ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਏਜ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਇੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 477 ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 372 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ 105 ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਅਗਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 23 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰਏਜ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਓਵਰਏਜ ਵਾਹਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਾਂ ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਐੱਨਓਸੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।