ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਨਊ ਦੀ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਖਨਊ ਦੀ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਐਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੇ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਖਨਊ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ।