ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੱਰਕੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਲਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਬੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। (Economic Equality is must for building strong nation) ਯਾਨੀਕੇ ਸਾਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋ ਜਿੰਮੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮੀਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ (Land ceiling) ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 30 ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 17.5 ਏਕੜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਪਾਰ ਵਿਚੋ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚੋ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ Wealth tax ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰ ਰਿਚ ਤੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀ ਮਿਥੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਜ਼ਾਰਾ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਹੀ ਹੱਕ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਪਰ ਫੇਰ ਜਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਮੀਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁਣ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੱਰਕ ਆ ਸਕਦਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਏਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਦੀ ਟਰਨੳਵਰ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀ ਲਗਦਾ। ਕਈ ਵੱਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਇਕ ਤੋ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀ ਈ ਓ, ਐਮ ਡੀ, ਆਦਿ ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖੀ ਉਹ ਕਿਥੇ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਇਹਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਧਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ ਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾ ਲਈ ਨਵੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਸ ਚੀਜ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜੇ ਅਸੀ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ। ਯੂਰੀਆ, ਡੀ ਏ ਪੀ (ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾ) ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲੋੜ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕਦੀਆ ਹਨ। ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭੀ ਲੋੜ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ ਦੀ ਯਾਨੀ ਪਾਣੀਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡੈਮ ਬਨਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਤਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾ ਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫੂਡ ਪਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ। ਜਿਥੇ ਭੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗੇਗੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਕੀ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਕਰੋਪ ਪ੍ਰਾਡੋਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਚੀਜ ਦਾ ਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਗੇ ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਕੀ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਨਹੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਤੋ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਹੀ ਹਨ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਉਸ ਤੋ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੋ ਸਵਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀ ਹਨ। ਜੇ ਕਿੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ। ਅਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ੳਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪ੍ਰੋਗੰਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਫਸ਼ਫਛਲ਼ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜੋ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੋ 200 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਹਨ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 9 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 4500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 20-21 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹ ਭੀ ਬਿਜਲੀ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 20-21 ਦਾ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 16400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ, ਐਮ ਆਰ ਪੀ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨਸ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਵਿਕੇ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਭੀ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀ, ਜਦਕਿ ਸਨਤਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਵਦੇ ਪ੍ਰਾਡੇਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਚੋ ਇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਨਾਉਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ Directive Principle of State Policy ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਆਰਟੀਕਲ 38 ਏ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀ।