26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ 1952 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਪਰੇਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਪਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ “ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਰਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਅਰਾ ਕਦੇ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ । ਇਹਨਾ ਉਕਤ ਨਾਅਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਬੋਲੋ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਹਾਂਦੇਵ ਆਦਿ ਨਾਅਰਿਆ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ । ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਰੇਲ ਤੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਧੌਂਸ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
25 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੌਂਹੁੰ ਪਾਸਿਆ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਵਾ ਸੌ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆ ਹਨ ਜੋ ਢਾਕ ਕੇ ਤੀਨ ਪਾਤ ਤੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਤੇ ਘੱਟ ਕੁੱਜ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਘੋਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿ੍ਰੜ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪਰੇਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਡ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤਿਓਂਹਾਰ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੈਦਲ ਆਵੇ, ਗੱਡੀ, ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਿਓਂਹਾਰ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆ ਧੱਜੀਆ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਮੂਹਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪਰੇਡ ਦੀਆ ਰਿਹਰਸਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੌਂਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀਆ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਤੇ ਹੋਰ ਅਰਧ ਫ਼ੌਜੀ ਬੱਲ ਦਿੱਲੀ ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚਿਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕੋਈ ਅਜਬ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕਿਸਾਨਾ ਚ ਇਸ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਤੁਫ਼ਾਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ । ਇਕ ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਤੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉਤੇ ਵੀਹ ਤੋਂ ਪੰਝੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਫਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ।
ਆਖਿਰ ਚ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ, ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਫਨ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਸ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ।