ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਮਐਸਪੀ, ਏਪੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ੳਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 30 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਦਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ ਹੋਣ ੳਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ?

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲਾਇਆ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਦੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫ਼ਸਲ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 150 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੀ।

ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਕਿੱਲੋ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 6500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 80 ਫੁੱਟ ਉਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬੀਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਾਜਰ ਬੀਜੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ। ਉਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਣਕ ਤੇ ਸਰੋਂ ਤਾਂ ਆੜਤੀਆ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਫੌਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ਸਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਸਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਗਾਜਰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਕੌਣ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

2015-2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟਿਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1970-71 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 3.9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 2018-19 ਵਿੱਚ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1970-71 ਵਿੱਚ 22.99 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 35.20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਰਿਡ (ਸੀਆਰਆਰਆਈਡੀ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਟਰ ਇਨਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡਆ: ਲੈਸਨ ਫਰਾਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਡਵਾਂਸਡ ਸਟੇਟ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ? ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਫਰਕ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1970-71 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 14 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪੱਧਰ 6.6 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 20 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 2017-18 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਝੋਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੇਠ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਫਸਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਸ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਾਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ 2.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਔਇਲਸੀਡ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 66 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ 34 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ 2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਇਸ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣਾ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੀਜ ਉਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜ਼ਰੀਏ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ, ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਉਗਾਉਂਦਾ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, 1986 ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਸਐੱਸ ਜੌਹਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਹਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਫਸੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਜੌਹਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ – ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਉਣ ਦਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਉਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀਹੈ, ਉਨ੍ਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਫਸਲ ਉਤੇ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰੇਗਾ।

60 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਆਉਂਦਾਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਨਚੋੜ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਐਮਐਸਪੀ ਹੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਰਾਪ ਡਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ।