ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ਼ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਹਿਨਤ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਰੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਵਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ। ਯੂਰੀਆ, ਡੀ. ਏ. ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿਆਜ਼ ਉਦਾਰ ਲਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਉਤਾਰਨੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਆਉਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬੌਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਦੇ ਧਰਨੇ ਇਸੇ ਦਰਦ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਉਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਹਾਨ ਕਿ੍ਸ਼ੀ ਵਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ‘ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਪਤ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।, ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਵੱਧਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।