ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਨਮਾਨਸ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ

ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਜਨਮਾਨਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਹੱਥ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ-ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ. ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਣ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ “ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ“ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹਠੀ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਗੁਆਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਆਰ. ਐਲ. ਪੀ. ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੈਨੀਪਾਲ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਵੇ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਦਮਗੱਜੇ ਮਾਰਕੇ ਦਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਗਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ 370 ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਚੁਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ।
ਹੋ  ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਮ ਪਲਾਂ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁਸਾ ਜਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼  ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਠੇ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ:- ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ  ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ।
ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ  ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਸਹਿਮਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਿਤਰਿਆ ਹੈ।
ਅੱਠਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰੱਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆਗੂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਬੇਝਿਜਕ ਹੋਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਖੋਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੀਅਤ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਿਣਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ  ਹੋਣ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂੰਹਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ । ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੈ ਹਨ। ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਨਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਏਗਾ।  ਪੰਜਾਬੋਂ ਉੱਠੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।