ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਜੁਕ ਦੌਰ ‘ਚ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਿੱਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ । ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਉਕਤ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਭੰਨਵਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ । ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀਆ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਦਰ ਅਗੇਰੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਏਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 1984 ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਚੌਰਾਸੀ ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ । ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੁੰ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਨਿਯੋਜਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮਾਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਅੱਜ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ । ਬਿੱਟੂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ  ਵਿੱਚ ਉਹ 300 ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਭਰਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਓਂ ਹਨ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ? ਤੀਜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨੁੱਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਉਕਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਫਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਗੱਲ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੂ ਦਾਅ ਪੇਚ ਚਲਾ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਗਾਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਮਾਵੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਸਭਨਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ । ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉੱਤੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੋਲੰਨਟੀਅਰ ਪਰੇਡ ਦੁਆਲੇ ਕੱਸਵਾਂ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ । ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਿਠੂਆਂ ਤੋ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ।
ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੜੇ ਨਾਜੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਰਪੀਡੋ ਜਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁੱਜ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੂਹ ਥੂਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ । ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਸ ਛਡਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬਰ ਤੇ ਠਰੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂਆ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਵੀ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਸਫਲ ਰਹੇ ਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਵੇਰਾ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ।