Articles Australia & New Zealand

ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ?

ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਐਸਪੀਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਐਸਪੀਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਅਰ ਪੀਟਰ ਸਟ੍ਰਾਚਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਬਾਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਗ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਆਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਢੁਕਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਲਨ ਕੋਹਲਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਵਾਸ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।”

ਐਸਪੀਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਅਰ ਪੀਟਰ ਸਟ੍ਰਾਚਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲਬਨੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 264,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 165,250 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2024, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 175,130 ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ: 12-ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ।

ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਮਾਨੀ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸ ਹੈ। “ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤਬਾਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।”

Related posts

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 19ਵੇਂ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ !

admin

ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ !

admin

ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਾਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ !

admin