10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ 93 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਤਿਕੋਣੇ ਅਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ 55% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਾਇਬਘਰ, ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੌਂਜ, ਦਫਤਰ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਕਮੇਟੀ ਕਮਰੇ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਦਿ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 64500 ਸੁਕੇਅਰ ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ 6 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਤੀਸਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਚੌਥਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 888 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 384 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਮੋਰ, ਬੋਹੜ ਅਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਧੌਲਪੁਰ ਦੇ ਲਾਲ ਗਰੇਨਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧੁਨਿਕ ਸਾਊੁਂਡ – ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਿਮਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਖੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਘਰ (ਵਾਈਸਰੀਗਲ ਲਾਜ਼) ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ (ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂ.ਟੀ. ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ) ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ 1918 ਦੇ ਮੌਨਟਾਗਿਊ – ਚੈਮਸਡੋਰਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਊਂਸਲ ਨੂੰ ਲੈਜਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 140 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਲਈ 1921 ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ, ਹਰਬਰਟ ਬੇਕਰ ਅਤੇ ਐਡਵਿਨ ਲੂਟੀਐਨਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਬਰਟ ਬੇਕਰ ਅਤੇ ਐਡਵਿਨ ਲੂਟੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲੇ। ਬੇਕਰ ਤਿਕੋਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਾਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੂਟੀਅਨਜ਼ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੋਮਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ 
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਹਿਸ ਮੁਸਾਹਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਟੀਅਨਜ਼ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਊਸ (ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ 1921 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 1927 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਨੂਠਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਰਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਲੂਟੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਛੋਟੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 300 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ (ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੇਜ਼) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 1958 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਕੁਝ ਘਟ ਗਿਆ।
ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਬੈਂਚਾਂ ‘ਤੇ ਫਸ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਦਫਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਟੀਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ – ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਆਦਿ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਪੁਟਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਿਖਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕੇ ਜਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਰਿੱਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱੁਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਜਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਰੁਲ ਗਈਆਂ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। 2011 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਈ ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਜੂੰ ਚਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਿੲਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।