ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚਾਹਤ  ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਘੱਟ ਮੰਗ, ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅਚਾਨਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਦ-ਨਾਮਾ ਕੋਲ  ਨਹੀਂ, ਦੋ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਵਸ  ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਕੋਈ ਪੈਦਲ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ  “ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ“, ਘੱਟ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ , ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪਿੰਡ  ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ  ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ  ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਧਨ-ਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਣੌਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ  ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ  ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ,  ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਬਜਨਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ, ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਸਮਝਕੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਦੋ ਖਣ ਕੋਠੇ-ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਣ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ  ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਉਂਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮਰੇ ‘ਚ 15 ਜਾਂ 20 ਬੰਦੇ, ਕਿਧਰੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ  ਨਿਵਾਸ। ਕਿਧਰੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ, ਸਲੱਮ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਧਰੇ  ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜੋਂ  ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ‘ਚ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਮੱਛਰਾਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਬਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਤਨ, ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਹ ‘ਚ ਓਧਰ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਦੁੱਖ, ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਏ?
ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ-ਗਰੀਬਾਂ ‘ਚ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਉਤਪੋਤ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ  ਪੰਜ ਤਾਰਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਇਹ  ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਈ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਨਾ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵੱਲ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਬਨਾਉਣ, ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ , ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੇ ਛੱਪੜ  ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੂੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੱਚਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਗਰਭਵਤੀ  ਮਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਦਾਈਆਂ ਹੱਥੀਂ ਅਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਟਰੇਂਡ ਦਾਈਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਪਿੰਡ ‘ਚ ਬਾਲਵਾੜੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ  5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ   ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੁਢਾਪੇ ‘ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸਮਾਜ, ਸੌਖਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਣ ਦਿਸਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਮੌਲਜ਼ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਪਛੜਾਪਨ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ, ਪਿਛਾਹ ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰ, ਧੱਕੇ-ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਪਿੰਡ  ਦਾ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਰੰਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਮ-ਖਮ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੱਡਿਆਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦੇ ਨੱਕ ਵਾਂਗਰ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ? ਕਿਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਥੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਕੇ ਪੈਸਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਜਾੜਾ, ਦਾਬਾ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੱਗਰਮੱਛ, ਗੈਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਦਮਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਧਨ ਹਥਿਆ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ  ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਸ਼ਿਲਪ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਣ ਰੁਕੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ  ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਿਜ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ 6 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ  ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਢੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਰੜ  ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ  3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 8 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ  4000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।  ਇੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ?