ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਓਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸੁਆਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਮਿਡਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 100 ਵਿਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਛੱਡ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਕਰੌੜ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 100 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ਼, ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਹੈ,ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 8 ਜਾਂ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 10 , 12 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ।
ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵੱਧਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੂਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਚੇਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ?