ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਕੋਈ ਵੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ 1975 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਖਾ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 25 ਜੂਨ 1658 ਜ਼ਾਲਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ਼ਖ਼ਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੂੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ – ਹਕੂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਆਮ-ਖ਼ਾਸ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਏ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਸੈਂਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ 21 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਤਲ ਦਿਵਸ” ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਕੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ. ਐੱਸ., ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ,ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਣ, ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’, ‘ਘਰ-ਵਾਪਸੀ’, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ,ਗੂੰਗੇ, ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ “ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ” ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ “ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ” ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ” ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ”ਹਿੰਦੂਤਵ” ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਵੱਧਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ। ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਾ ਪਾਰਖੂਆਂ ‘ਤੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ, ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਗ਼ਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ “ਸਰਦਾਰ 3” ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਵੇਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟ੍ਰੈੱਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ “ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ” ਉਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ “ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ” ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯਾ ਹੋਸਬੋਲੇ ਵੱਲੋਂ “ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ” ਅਤੇ “ਸਮਾਜਵਾਦੀ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ਼ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ’75 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀ,ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਪੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਭਵਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਸਨ।
“ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕਊਏ ਥੇ ਕਾਲੇ,
ਉਨਹੋਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੜਨੇ ਵਾਲੇ,
ਉਨਕੇ ਢੰਗ ਸੇ ਉੜੇਂ, ਰੁਕੇਂ, ਖਾਏਂ ਔਰ ਗਾਏਂ,
ਵੇ ਜਿਸ ਕੋ ਤਿਉਹਾਰ ਕਹੇਂ ਸਭ ਉਸੇ ਮਨਾਏ।”
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ,ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”