Food India

ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ !

ਭਾਰਤ ਨੇ "ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ" ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ” ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 11 PACS ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਦਾਮ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ PACS ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 73,492 PACS ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 59,920 PACS ਨੂੰ ERP ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। PACS ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਤੋਂ 5,628 PACS ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ PACS ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (AIF), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ (AMI), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬ ਮਿਸ਼ਨ (SMAM), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਖਮ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਦਮ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (PMFME), ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ PACS/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ NABARD, NDDB, NFDB ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22,933 ਨਵੇਂ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ PACS, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5,937 M-PACS ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

PACS ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2925.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ PACS ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ PACS ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ERP ਅਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ StCBs ਅਤੇ DCCBs ਰਾਹੀਂ NABARD ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 73,492 PACS ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ERP ਸਾਫਟਵੇਅਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 59,920 PACS ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, PACS ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਤੋਂ 5,628 PACS ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Related posts

ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕਣਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

admin

ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ 4,557 EV ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਏ: ਗਡਕਰੀ

admin

19 ਸਾਲਾ ਦਿਵਿਆ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ 2025 ਬਣਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ !

admin