ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਕ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਸ ਚਾਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਸੂਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ – ਆਸਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣਯੋਗ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ? ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਨੀਤੀ” ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘਟੀਆਪਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ – ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ, ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – “ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ”, “ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”, ਜਾਂ “ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ”। ਇੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਫਾਰਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਅਨੈਤਿਕ ਕਮਾਈ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ?
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਜੋੜਨਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਗਾਹਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੀਮਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭੋਲਾ’ ਸਮਝ ਕੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ‘ਲੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ’ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ – ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਕਦੇ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਤ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। “ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ” – ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੇਤ ਅਤੇ ਥਾਲੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।