ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ?

ਇਹ ਅਧਿਐਨ 140 ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 10,427 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀਆਂ 40 ਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਐਂਟੀ ਐਨਸੀ (ਨਿਊਕਲਿਓਕੈਪਸਿਡ) ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਜਾਂ ਲਾਗ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਵਾਹਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤ ਸੀਰੋ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ 10.14 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਇਮਿਊਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੰਟੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਟੀ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪੰਜ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੀਰੋ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ‘ਅਰਥਪੂਰਨ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼’ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਲਾਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਧ ਮਈ ਤੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭ੍ਰਮਰ ਮੁਖਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8-10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਔਸਤਨ 4500 ਮੌਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ‘ਲਾਸੈਂਟ’ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਕੁਸ਼ਲ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ’ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ’ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ (ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ), ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵੈਕਸੀਨ (ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਹੀ ਨੌਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ) 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਭ) ਅਤੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ, ਭੀੜ ਸੱਦ ਕੇ, ਅਜਿਹੀ ਰੁੱਝ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੜਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟਾ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ‘ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ’ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।