ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸਿੰਮਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੌਲ਼ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ, ਡਰੇਨੇਜ ਜੋ ਹੁਣ ਜਲਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਚੋਅ, ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ‘ਆਈ ਜੰਨ ਵਿਨ੍ਹੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੰਡ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਅਮਲਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਸਮੇਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋੜ੍ਹਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ।
ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਸਾਲ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਛੂਆ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਂ 28 ਸਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਭੇਜਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਆ ਗਏ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ, ਘੱਗਰ ਤੇ ਟਾਂਗਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 850 ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੋਅ, ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਰਜਵਾਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 8136.76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਦੀਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਧੂਸੀ ਬੰਧ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਟਾਂਗਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਗਰ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਹਿਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਘੱਗਰ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਘੱਗਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਘੱਗਰ, ਨਾਲਿਆਂ, ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ Çਲੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬਣਿਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਰੋਪੜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਾਹ, ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆ ਜਿਸਦੇ ਲੱਥਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਪਟਿਆਲਾ ਕੀ ਰਾਓ’ ਵਰਤਮਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੜ੍ਹਛ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਅ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵੇਰਕਾ ਚੌਕ, ਚਪੜਚਿੜੀ, ਲਾਂਡਰਾਂ, ਝੰਜੇੜੀ, ਮਛਲੀ ਕਲਾਂ, ਝਾਮਪੁਰ, ਬਰਾਸ, ਚੋਲਟੀ ਖੇੜੀ, ਪਤਾਰਸੀ, ਮੀਆਂਪੁਰ, ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ, ਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ੋ ਪੰਜੋਲਾ, ਪੰਜੋਲੀ ਖੁਰਦ, ਪੰਜੋਲੀ ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਲਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਕੇ ‘ਪਟਿਆਲਾ ਨਦੀ’ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤਪੁਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਸਾਮਾਨ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
1993 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 1993 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬੂਟੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬੀੜ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜੂ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਛੋਟਾ ਪੁਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਦੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਰਖਤ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪੁਲ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ੳੁੱਘ ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਨਾ ਆਉਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ਼. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗ। ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਜੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਟਿਆਲਵੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁਲਾਹਜਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਨਦੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫ਼ੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਕੇ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।