ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਡਾਕਟਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਨੁੱਮਾ ਇਸ ਬਿਪਦਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜੀਵਿਤ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੈਸਨ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਣ) ਲੈ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ੩੧ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਈ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਠੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਲਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਬਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉੱਠੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਧਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ । ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ । ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੇਕਰ ਏਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਬਿਲ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਰੋਨੋਲੋਜ਼ੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸਣ ਪਿਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ੫ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ।
ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ । ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ । ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ੨੨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ । 1850 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ 700-900 ਰੁਪਏ ਕੁਵਿੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ । ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੇਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6੦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਪੇਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ । ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿਸਾਨ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆੜਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਰੀਲਾਂਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਚਾਟ ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਘਟਨ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਹੁਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ।
ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਣ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕੇ । ਇਹ ਏਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਧੜੱਮ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇਗੀ ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ । ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿੱਤ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਲੀਜ਼ (ਪਟਾਨਾਮਾ) ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ।
• ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਫਸਲ ਕਹੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਉਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
• ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
• ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ।
• ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੋਵੇਗਾ ।
• ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਲਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2006-07 ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ।
– ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਜੌੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ
(ਐਮ.ਏ. ਜਰਨਾਲਿਜ਼ਮ)
ਗਰੀਨ ਟਾਊਨ, ਕਿਲਾ ਰਹਿਮਤਗੜ੍ਹ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ