Articles India

ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ 24 ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ !

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ 24 ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 77 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ 24 ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 77 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (NCH) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬੀਐਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹੀ ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਸੀਪੀਏ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ BIS ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਸੀਪੀਏ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਤਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ 20 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1,454 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਅਲਾਰਮ ਸਟੌਪਰ ਕਲਿੱਪ ਦੀਆਂ 13,118 ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਸੀਪੀਏ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਬੀਪ ਲਗਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Related posts

ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੋਕੋ – ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

admin

ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕਣਗੇ ?

admin

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ !

admin