ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੌਲਤ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਘਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਵੇਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ’ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁਣ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਲੁਭਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਟਕਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲਾਵਤਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 212 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਯਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।