ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ-ਜੁਟ ਹੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਘੋਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਬੜੀ ਮਿਠੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਆ, ਉਸਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਬਾਨ੍ਹਣੂ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਰਿੁਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੁਰ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਬੜੀ ਮਿਠੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਉਭਰੀ ਅਦੁੱਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਮਾਊਵਾਦੀ ਆਦਿ ਕਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ‘ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ’।
ਇਹ ਕਾਲਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਸ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਅਤੇ ਯਾਰ੍ਹਵੀਂ ਬੈਟਕ ਲਈ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਥ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਸਮੁਚੀ ਆਰਥਕਤਾ ਖੇਤੀ ਪੁਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਪੁਰ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ, ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਪੁਰ ਆਪਣੀ ਬੇ-ਬਾਕ ਰਾਇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਦਮ ਅਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲੰਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ‘ ਬਾਅਦ ‘ਲੰਗੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਲੀਪਾਪ’ ਥਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਉਭਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੂਰਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ, ਉਸਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਪੁਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪੁਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਆਜ ਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਦੀਵੀ ਘੁਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁਜੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ (36 ਵਰਿ੍ਹਆਂ) ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਕ ਚੁਕਾ ਪਾਣਾ ਹੀ ਮੁਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਅਜ ਤਕ ਦੇ ਪਾਣਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਊਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀਆਂ ਸਰਹਦਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕੀ, ਇਸਤੋਂ ਅਗੇ ਵੱਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀਉਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਉਜੜਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਧ-ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸੋਨਾ ਉਗਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਹਿਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੇਤੀ (ਵਿਰੋਧੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਅਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ’ ਕਿਸਾਨੀ ਪੁਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਚੋਟ ਮਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਧਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ (ਰਖਿਅਕ) ਭੁਜਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ਼ ਧਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ, ਸਾਂਝਾ, ਸਦੱਭਾਵਨਾ-ਪੂਰਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਿਆਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਮੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਂਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਵੰਡਾਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਭਾਵੇਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਮੁਕੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਉਭਾਰ ਤੋ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
– ਲੇਖਕ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’