ਅਬਿਆਣਾਂ ਕਲਾਂ
ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ” ਵਿਵਾਦ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ” ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਜਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1966 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। 1970 ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਛਲ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦਫਤਰ ਰੱਖਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿੱਧਾ ਹਨ।