ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ !

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ‘ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀਆ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਣ ‘ਚ ਗੀਤ, ਗ਼ਜ਼ਲ, ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ, ਗ਼ਜ਼ਲ, ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਰੇਡੀਓ’ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ‘ਰੇਡੀਓ’ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲਗਭਗ ਸੰਨ 1960-62 ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਵਾਂ-ਟਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ‘ਰੇਡੀਓ’ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਰੇਡੀਓ’ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਸੀ।  ‘ਰੇਡੀਓ’ ਰੱਖਣ, ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ  ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ’ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕ ਘਰ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਕਾਪੀ ਨੁਮਾ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਤੇ ਇਕ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸ ਤੇ “ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ” (ਏ.ਆਈ.ਆਰ) ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਰੇਡੀਓ’ ਰੱਖਣ, ਸੁਣਨ ਲਈ ‘ਦੋ ਤਰਾ ਦੇ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ,  ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਹਾਂ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।  ਰੇਡੀਓ ਰੱਖਣ, ਸੁਣਨ ਲਈ  ‘ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ’  ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1885 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।  ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਜਾਂ ‘ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਨਾ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਜੇਹਾ  ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਕਟ, 1933 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।