ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ’ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, “ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।”
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ’ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਂਇਕ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ’ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ’ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਈਈਈਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਅਵੈਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਈਈਈਪੀਏ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਮਈ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਠੰਢੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।