ਡੀਐਲਐਫ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਿੱਗਜ ਡੀਐਲਐਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ।
ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ-ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਪਲਾਟ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੂਨ 2008 ਵਿੱਚ, ਡੀਐਲਐਫ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦਰ 700 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ। ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਤਕਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2012 ਵਿੱਚ ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਮਕਾ ਨੇ 3.531 ਏਕੜ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, 11 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਮਕਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਹਨ, ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕੇਕੇ ਜਾਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਡੀਐਲਐਫ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਮਕਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 182 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2016 ਵਿੱਚ, ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। 23 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਗਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ, ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਡੀਐਲਐਫ ਅਤੇ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਐਲਐਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।