ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਦਿਆਂ ਆਖਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੁਲਮ, ਜਬਰ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ-ਵਿਹੂਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵੇਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆ ਖੇੜਿਆਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰੜੀ ਯੋਧਿਆਂ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਅ ਕੇ ਹੰਭੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਆਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ 1949 ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨ, ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 299 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 448 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਇਰਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2005 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 99 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਅਣਹੋਇਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਅ ਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 83% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਗਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ 51% ਪਰਿਵਾਰ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਪਲਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।