ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬੈਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 285 ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਂਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਛੱਡੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ।