“ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ“ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-2015 ਵਿੱਚ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-2016 ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-2017 ਵਿੱਚ 1,08,374 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-2018 ਵਿੱਚ 1,61,328 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-2019 ਵਿੱਚ 1,56,702 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਡਕਾਰ ਗਏ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਹਨਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2013-14 ਵਿੱਚ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਅਤਿ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 5 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 603 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਿਰ ਚੜਿ੍ਹਆ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ “ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ“ ਦੀਆਂ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 56 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੌਂਡ (ਚੋਣ ਬੌਂਡ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 997 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 526 ਕਰੋੜ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਧਨਾਡਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਖਰੀਦੇ, ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਲਈ ਬਣਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਧਨਾਢ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ (ਚੋਣ) ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਲੱਖ, ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੌਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸੀ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1450 ਕਰੋੜ ਭਾਵ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 918 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 383 ਕਰੋੜ ਚੋਣ-ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-2020 ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੂੰ 48.3 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੀ 45.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਜਦਕਿ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 52 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 46 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਖੀਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਕੇ ਸੁਰਖੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਇਕੋ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਚੋਣ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਡਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਇਸੇ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੀ ਐਮ ਕੇਆਰ ਫੰਡ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਖੇਡੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਧਨਾਡ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦਾਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਫੰਡ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ(ਕੈਗ) ਵਲੋਂ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚਿਆ। ਪਰ ਪੀ ਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਮਨਮਰਜੀ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜਿਵੇਂ- ਜਿਵੇਂ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੇ। ਕੋਈ ਕੁਟੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿਚੋ ਵੈਂਟੀਲੈਟਰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ’ਚ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਏ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਨਹੀ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਡਰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਧੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ 28 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 9677 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ 20 ਮਈ,2020 ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 3100 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 5369 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਰੱਖਿਅਕ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਰਕਮਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੇਦਰ,ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਖੋ ਵਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਹੋਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਜੋ ਧੁਰੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਸਰਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਕਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ,ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਏ। ਉਹ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਕੈਂਡਲ 2012 ਵਿਚ “ਕੈਗ“ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ 1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੂ-ਜੀ ਸਕੈਮ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 120 ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ’ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ। ਬੋਫਰਜ਼ ਸਕੈਂਡਲ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2018 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 11400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਿਆ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਪਲੇ, ਸਕੈਂਡਲ, ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿੱਠ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਤਿਅੰਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਗ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਬੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਹਾਕਮੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਤਿ੍ਰਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਤਿ੍ਰਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਦੋ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਗਾੜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਮਾਫੀਆ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ “ਆਦਰਸ਼ਕ ਹਾਕਮ“ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਕਮੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਏਗੀ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਕੇ 15 ਲੱਖ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਨਾਹਰੇ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ “ ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ“ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।