“ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ – ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰਲਾ ਖਾਲੀਪਣ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।”
ਜਦੋਂ 1975 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਲਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼ ਗੁਆਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’, ‘ਜਨਸੱਤਾ’, ‘ਪ੍ਰਤੀਪਕਸ਼’ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੂਪ ਚੁਣਿਆ।
ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
ਨਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਸਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਚੀਕਦੀ ਹੈ – ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ “ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ” ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ “ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ” ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਛਪਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ – ਤਾਂ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1975 ਵਿੱਚ, ਡਰ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ, ਡਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਟੀਆਰਪੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ। 1975 ਵਿੱਚ, ਸੈਂਸਰ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ‘ਜੀਭ ਫਿਸਲਣ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ‘ਕਾਲੀ’ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ – “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ।” ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ – “ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸਨੂੰ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। “ਚੁੱਪ ਰਹੋ” ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਹਰ ਅਖਬਾਰ, ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ – ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ – “ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ”, “ਭਾਰਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ”, “ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ”। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਬੇਅਸਰ ਹਨ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਪੀ ਖੁਦ ਹੀ ਚੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। “ਖਾਲੀ ਸੰਪਾਦਕੀ” ਅੱਜ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ – ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਪੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
ਸਾਡਾ ਪਾਠਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਸੰਬੰਧਿਤ’ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ “ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,” “ਤੱਥਾਂ” ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਉਹੀ ਚਿਹਰੇ, ਉਹੀ ਘਿਸੇ-ਭਿੱਜੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਭਾਸ਼ਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਖਾਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ – ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸਮਝੋ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਰਧਾ’ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ – ਸਮਝੋ, ਕਲਮ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ – ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਓ: ਕੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ… ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਿਰ ਬੋਲੇਗਾ:
“ਸੰਪਾਦਕੀ ਖਾਲੀ ਹੈ – ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਹੈ।”