ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 12ਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇ ਬਾਲਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ 2004 ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਮੱਕੀ, ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ 2400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਆਯਾਤ 40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕਟਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਰਪੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੇਟ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1500 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਐਸਆਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਵਰਗੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਕੋਲਾ ਸਥਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 36 ਤਲਾਅ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਐਸਆਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਸਆਰ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ 80 ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।