ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੁੱਬਾ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੁੱਬਾ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ’ (ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ) ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ, ਯੂਟਿਊਬ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਪਿਨਟੇਰੇਸਟ ਅਤੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਆਈਡੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਐਕਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੁਟਿਊਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਸੁਨੇਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੁੱਬਾ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੁੱਬਾ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਮੈਸੇਂਜਰ, ਯੂਟਿਊਬ, ਐਕਸ, ਰੈੱਡਿਟ, ਲੰਿਕਡਇਨ, ਵਟਸਐਪ, ਡਿਸਕਾਰਡ, ਪਿੰਟਰੇਸਟ, ਸਿਗਨਲ, ਥ੍ਰੈੱਡਸ, ਵੀਚੈਟ, ਕਿਊਰਾ, ਟੰਬਲਰ, ਕਲੱਬਹਾਊਸ, ਰੰਬਲ, ਲਾਈਨ, ਆਈਐਮਓ, ਜ਼ਾਲੋ, ਸੋਲ, ਹਮਰੋ ਪੈਟਰੋ, ਮੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਮੀ ਵਾਈਕ3 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।