ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਆਸਟ੍ਰਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਤਾਈ ਹੈ।”
ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੱਠਜੋੜ (ਲਿਬਰਲ-ਨੈਸ਼ਨਲ) ਦੁਆਰਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੁਜ਼ੈਨ ਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕੇਲੀਆ ਕੈਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਲਬਨੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਫੌਜੀਕਰਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ।”
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਕਰਾਅ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਜ਼ੈਨ ਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।