ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਫਸਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ – ਟਿਕਾਊ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 88 ਜਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 87% ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 4,000-5,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਲਈ 38,973 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਜਲਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮੋਨੋਕਰੋਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਜਿਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਲੱਡ ਸਿੰਚਾਈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਧੀ, ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਹਾਅ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖਾਰੇਪਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਢੁਕਵੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਥੇਨ ਨਿਕਾਸ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 5 ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2024 ਯੋਜਨਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92.5% ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ, ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਪਾਣੀ-ਕੁਸ਼ਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਰੋਸਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।