ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪੱਖੋਂ ਹੈ। ਪੱਧਰਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ, ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਸਾਧਨ, ਸ਼ਿਰੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 1% ਕਣਕ 2%, ਕਪਾਹ 2% ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਣਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖਡ਼੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੱੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਣਜ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਪਰ ਲਾਗਤਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਮਦਨਾਂ ਕਿਉਂ ਘੱੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ (ਭਾਈਆਂ ਵੰਡ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 2-2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਿਰਫ 2.5 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ 10 ਏਕੜ ਕਿੱਥੇ 2.5 ਏਕੜ….? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਹੀ’, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 10 ਏਕੜ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 2.5 ਏਕੜ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
2017 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 74878 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। 4624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 77753.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 2874.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ..?
ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ! ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਬੀਜ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਭਾਵ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਕੱਪ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਤੋਡ਼ਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅੱਡੀ ਚੁੱਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ 4-5 ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੀਜ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਆਏ ਦਿਨ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 20-25 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀੜੀ ਨਾਲ (ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ) ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਣਸਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਕੰਟੇਨਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਚੋਖਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਲ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਸਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਹਾਇਕ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਆਲਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਬੀਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ! ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੋ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਸਰ ਫੁੱਟ ਪਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ।