ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਡੂੰਘੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕੋਈ “ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ“ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗਰ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਹੁਣ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਧੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਭੁਲਾਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ, ਫੁਸਲਾਕੇ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ, ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪੱਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਨਾਕੇ ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਬਸਪਾ 20 ਵਿਧਾਨ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) 97 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ? ਕੀ ਇਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਥੇ ਹੈ?ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਥੇ ਹਨ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਕੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਤਾਂ ‘ਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਜਾਤ,ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਅਜੰਡਾ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਜਾਤਾਂ ‘ਚ ਪਾੜਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣੋ ਇਨਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਿਸੀ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ) ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। 2017 ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਨੇਤਾ “ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ“ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਅਧਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਫੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਨਾ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ’ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ-ਦੰਗਲ ’ਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ’ਚ ਵੀ ਕੁੱਦ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਖਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅੱਗੇ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਜੋ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ) ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਦੇਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੇਕਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਇੰਤਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਆਸ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਲੈਣਗੇ।
ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿਣਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਟਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਰੇਨ ਅਤੇ ਮਨੀ (ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਪੈਸਾ) ਡਰੇਨ(ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ) ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੁਕੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਕੀ ਲੋਕ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਜੋਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਅਜੰਡਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨਗੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੇ?
ਤੁਰੰਡਿਆ-ਮਰੁੰਡਿਆ, ਹਫਦਾ-ਰੋਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਠੇਗਾ ਪੰਜਾਬ?