ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 243 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ (38 ਐਸਸੀ, 2 ਐਸਟੀ ਰਾਖਵੀਆਂ) ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 121 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 122 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ 74.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 39.2 ਮਿਲੀਅਨ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 22 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। 1951 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ 17 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗਠਜੋੜ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। 2010 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 91 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਡੀ(ਯੂ) ਨੇ 115 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ 22 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 55.1 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52.67% ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ – ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ 178 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ (ਆਰਜੇਡੀ 80, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) 71, ਕਾਂਗਰਸ 27), ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 53 ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56.66% ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6.70 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 2020 ਵਿੱਚ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ – ਆਰਜੇਡੀ 75 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ (74) ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) (43) ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 7.36 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56.93% ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਏ ਨੇ 40 ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ (ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਡੀ(ਯੂ) ਨੇ 12-12, ਐਲਜੇਪੀ-ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ 5, ਐਚਏਐਮ 1), ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ (ਆਰਜੇਡੀ 4, ਕਾਂਗਰਸ 3, ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮਐਲ 2)। ਇੱਕ ਸੀਟ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ। 2020 ਵਿੱਚ, 34.8 ਮਿਲੀਅਨ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59.69% (ਪੁਰਸ਼ 54.45%) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ 31.2 ਮਿਲੀਅਨ (ਪੁਰਸ਼ 53.32%) ਵਿੱਚੋਂ 60.48% ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ 25.4 ਮਿਲੀਅਨ (ਪੁਰਸ਼ 51.12%) ਵਿੱਚੋਂ 54.49% ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹਨ। ਐਨਡੀਏ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਬੀਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 74.3 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47% ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਵਿਕਾਸ, ਜਾਤੀਗਤ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਆਪਣੀ “ਡਬਲ-ਇੰਜਣ” ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਡੀਏ (ਭਾਜਪਾ, ਜੇਡੀ(ਯੂ), ਐਲਜੇਪੀ-ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ, ਐਚਏਐਮ-ਐਸ) ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ “ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ” ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਪੀਲ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਉਜਵਲਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੋਹਫ਼ੇ) ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਡੀ(ਯੂ) ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਲਵ-ਕੁਸ਼ (ਕੁਰਮੀ-ਕੋਰੀ), ਈਬੀਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਦਲਿਤ ਗਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲਜੇਪੀ-ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਦਾ ਪਾਸਵਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਚਏਐਮ(ਐਸ) ਦਾ ਦਲਿਤ ਅਧਾਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਅਤੇ ‘ਬਿਹਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ 2025’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ (ਆਰਜੇਡੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ, ਵੀਆਈਪੀ) ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਵਾਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ-ਯਾਦਵ (ਐਮਵਾਈ) ਵੋਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਦਾ ‘ਅਤੀ ਪਿੱਛੜਾ ਨਿਆਏ ਸੰਕਲਪ’ (ਉੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ) ਈਬੀਸੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ (ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝਿਜਕ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਜੇਡੀ ‘ਜੰਗਲ ਰਾਜ’ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੋਟ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। 2022-2024 ਲਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪੀਲ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਗਠਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਸੀਮਾਂਚਲ, ਐਸਆਈਆਰ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦਾਅਵੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਇਸ ਤਿਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।