ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਐਫਡੀ ਲਈ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਐਨਪੀਏ) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਕਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 112 ਮਾਮਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 55 ਕਰੋੜ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ 2023 ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 47 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਨੋਮਿਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਐਫਡੀ ਲਈ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।