ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੋ ਸਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1969 ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੈਂਟਰ-ਖੱਬੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਕਵਾਡੋਰ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਫੰਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਮੰਤਰੀ ਰੁਸ਼ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 59.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈਰੀ ਕੁਇਲਟਰ-ਪਿਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1969 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਦੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਜੇਲਾ ਰੇਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ 2029 ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।