ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਮਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਸਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਗਰੁੱਪ (RRAG) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 878 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼: ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਤਲ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, RRAG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਅਗਸਤ 2024 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 230 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ 383 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, RRAG ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਹਾਸ ਚਕਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 195 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 558 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 167 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।” ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 107 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ।
ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 348 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨਸ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 431 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 25 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਜਤ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਖੰਡਾਕਰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਪਰਾਧੀ ‘ਟਾਈਗਰ ਬਾਬੁਲ ਡਾਕੂ’ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
27 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨਈਮ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮੇਨਲ ਹੁਸੈਨ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਇਨਸਾਈਡਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸਈਦ ਬੋਰਹਾਨ ਕਬੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (DSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਸਿਫ ਨਜ਼ਰੁਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ DSA ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ, ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਨੇ ਦਿਨਾਜਪੁਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਂਕਣ ਕਰਮਾਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਕਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘CA ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੰਗ ਫੈਕਟਸ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ NGO ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ “ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਚਾਈ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
RRAG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਮਨ ਕਾਰਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ।