ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 85% ਆਬਾਦੀ (ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ, Eਬੀਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ) ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਮੰਡਲ-ਕਮੰਡਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਮੰਡਲ-ਕਮੰਡਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ? ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 50 ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮੀਹਾਰ ਨੇਤਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਜੇਡੀ ਵੀ ਉਸੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਸੇ ਮੰਡਲ-ਕਮੰਡਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬਨਾਮ ਜਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ 4% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਜੇਡੀ, ਸਪਾ, ਡੀਐਮਕੇ, ਜੇਐਮਐਮ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।