ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ – ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਖੰਡਰ ਕੰਧਾਂ, ਅਧੂਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਚਮਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ, ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ – “ਜੋ ਲੋਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?”
ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਜਵਾਬ ਸੀ, “ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ” ਜਾਂ “ਉਹ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ”। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ? ਕੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝਾਂਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ – ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ , “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ: ਵਿਧਾਇਕ/ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (IAS/IPS/IRS) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਛੱਤ ਹੇਠ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ –
“ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ,”
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਸਲੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਭਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਪੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤਮਾਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਠਕ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ।
ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – “ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?” ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਲਈ ‘ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤ’ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੁਧਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੁਧਾਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ।