ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਐਚ-1ਬੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ 17 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਯਮ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਅੰਤਿਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 386,000 ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਯੋਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਐਫ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚ-1ਬੀ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਉੱਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਲਈ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸਾਈਟਾਂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਪ-ਫ੍ਰੀ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮ ਇੱਕ-129 ਇਸ ਸਾਲ 17 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਇੱਕ-129 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।